PIB - GShindi...नमक र अयथय , आपक त य र क प त द न करन क...

PIB THECORE

JUNE

नम�कार अ�य�थयो ,

आपक� तैयारी को पु�ता �दान करने के िलए हमने स�पादक�य �ृंखला �� प�1,2,और 3 के

अलावा अंतरा��ीय स�ब�ध पर आधा�रत स�पादक�य, के अित�र� 500+ मु�य परी�ा �� प� को ��तुत

�कया ह ै,जहाँ से आप के �ारा हमे संतोषजनक और उ�सािहत करन ेवाली �ित��या िमली|

�� प� 4 स ेस�बंिधत स�पादक�य का संकलन आपको �ारंिभक परी�ा के प�रणाम के बाद �ा� हो जाय�ग े

|उपरो� सभी पा�साम�ी आपके मु�य परी�ा के िलए व�तुिन� साम�ी के �प म� ह ै| आप सभी िनयिमत �प से

यूपीएससी के पूव� के वष� के �� को उ�र लेखन के �प म� शािमल �कये ह�गे ,आपके इ�ही �� क� ज�रत को

�यान म� रखकर हमने साधारण से लेकर उ� �तर के �� को समसामियक पर आधा�रत 500+का संकलन लाये ह ै|

मु�य परी�ा उ�र लेखन क� कला पर आधा�रत ह,ैजो िनयिमत अ�यास और मागदश�न क� मांग करता ह ै

|हम सभी िलखन ेक� अव�था से खुद को परहजे करत ेह ै�य��क �ाि�त यह ह ैक� हमारे पास कंट�ट ह ैतो उ�र लेखन

�कया जा सकता ह ै,इस �म म� रहकर य�द �ारिभक परी�ा उतीण� कर भी ल ेतो हम मु�य परी�ा म� अंक अ�छे नह�

ला पात े,�फर हमारा दोषारोपण का दौर चलता ह ैक� यूपीएससी भेदभाव कर रही ह ैजब�क व�तुि�तिथ ऐसा नह�

ह ै| हमारे उ�र लेखन क�ा काय��म म� कुछ मु�य परी�ा को िलख े�ए अ�यथ� ह ैजो जानते ह ैक� हमारी कमी

उ�र लखन म� ह ैऔर अपनी इस कमी को दरू करने के िलए इस तरह के क�ा काय��म क� ज�रत ह ै,इसी बात के

म�ेनजर हमारा �थम बैच फुल हो चूका तथा ज�द ही हम शाम को नया बैच �ारंभ कर रह ेह ै,एक बार अव�य ही

आप अपनी लेखन �मता का प�रचय लेन ेहतेु पधारे |

ANSWER WRITING IS NOT PRODUCT IT’S PROCESS

आपकी अपनी.....

TheCoreIAS Team

INDEX PAGE

2018 MAINS ANSWER

WRITING CLASSES TOPICS 6-9

PIB MAINS SPECIFIC 10-19

PIB PRELIMS SPECIFIC 20-26

The Core Magazine (Articles &

Important News From Hindi

Newspapers)

21-56

TheHindu Classes Editorial

Notes (Lobbying, Delhi

Statehood,Plastic)

THE COREIAS GS MAINS ANSWER WRITING for

2018 Result oriented Classes from 23rd July

Timing 10.30 AM (Hindi/ English Medium)

SOLUTION to 500+ Marks Salient Features:

Short & Crisp Notes

Answer writing in Class

Study Material

Topic Discussion in Detail

Updation & Quick Revision of Basics of GS

Topics to be covered Mentioned Below

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Whatsapp : 8800141518

BILLS/ Scheme 1. Social Audit Law 2. Data (Privacy & Protection) Bill, 20173. Consumer Protection Bill 20184.Jam Trinity 5. Ayushman 6. Saubhagya 7. . T K Vishwanathan report on Hate Speech 8. Law Commission report on tribunals in India 9. Major Port Trust Bill 10. Prohibition of Unlawful Assembly (Interference with the Freedom of Matrimonial Alliances) Bill 11. Specific Relief Bill 2018 12. Consumer Protection Bill 201813. ODF and Cleanliness 14. Trafficking of Persons Bill, 201815. NATIONAL MEDICAL COMMISSION OF INDIA BILL16. NRC MAINS QUESTION17. Ashok Dalwai committee, on doubling farmers’ incomes 18. Draft National Auto Policy 19. Commercial Coal Mining Opened For Private Sector 20. New Law Approved to Ban Unregulated Deposit Schemes21. Transformation of Aspirational Districts 22. Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 23. Draft National Forest Policy, 201824. Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill of 201825. Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill of 2018

Polity 1. President Rule Analysis 2. Role of Opposition in democracy

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Whatsapp : 8800141518 http://gshindi.com

Data (Privacy & Protection) Bill, 2017 Consumer Protection Bill 2018

. T K Vishwanathan report on Hate

Law Commission report on tribunals in

Prohibition of Unlawful Assembly (Interference with the Freedom of

Consumer Protection Bill 2018

Trafficking of Persons Bill, 2018

COMMISSION OF INDIA BILL NRC MAINS QUESTION Ashok Dalwai committee, on doubling

Draft National Auto Policy 2018 Commercial Coal Mining Opened For

New Law Approved to Ban Deposit Schemes

Transformation of Aspirational

Arbitration and Conciliation

Draft National Forest Policy, 2018

Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill of 2018

Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill

Role of Opposition in democracy

3. Governor Post Bommai case

Rajeshvar Prasad Case

4. Anti-Defection Law 5. Parliamentary privileges6. Special Provision to states7. Gorkhaland issue 8.Office of Profit 9. Judiciary: Removal of Judges, AJS, Collegiums System, Master of Roster, Judicial decline 10.PIL 11.Judicial Activism and Judiciary as law making 12. Advocates (Amendment) Bill, 2017 Controversy 13. Simultaneous election14. Electoral bonds 15.NRI proxy vote 16.Intra party Democracy17. Law Commission Report on Electoral Reforms 18. 14th Finance Commission: Analysis19.Tribunal 20. Federalism 21.Speaker

Governance 1. City Governance: Mayor2. Inter-State River Water Dispute: Cauvery dispute 3. RTI act Analysis 4. Indian Bureaucracy & Reform5. Debate on the issue of Lobbying in India 6. Social Media

Governance

Democracy

7. Commercial court 8.Indian Constitution 9. B and necessary Reform10. Media regulation 11. Padmavat 12. Brain Gain: Indian Scientists Returning to India

PIB June 2018

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Rajeshvar Prasad Case

Parliamentary privileges Provision to states

9. Judiciary: Removal of Judges, AJS, System, Master of Roster,

11.Judicial Activism and Judiciary as law

Advocates (Amendment) Bill, 2017

13. Simultaneous election

16.Intra party Democracy Law Commission Report on Electoral

14th Finance Commission: Analysis

1. City Governance: Mayor State River Water Dispute:

& Reform Debate on the issue of Lobbying in

B and necessary Reform

Brain Gain: Indian Scientists Returning

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Whatsapp : 8800141518

13.Social Audit

SC Decisions 1. SC on Khap 2.SC on SC/ST act 3. Cauvery Judgement 4. Live Court 5.Section 497 of IPC 6.Section 377 7. Delhi Judgement and Art 239 AA(4)8.Euthnasia 9. Simultaneous Election 10.Police Reform 11. Declining Standard of Parliament12.PIL

SOCIAL JUSTICE:1.COMPLETE HEALTH

Niti 3 Year Action Agenda

New Health Cadre

Decentralised Health

Health & PHC

Health Insurance

National Health Policy, 2017

Public Health Bill

2.Ayushman Bharat 3.Education

Higher education

RtE

One Nation One School Board

HECI

.4.Poverty

International Relation1. Indian Ocean 2. West Policy 3. Indo Pacific 4.Iran and India 5.SCO 6. Relevance of NAM in Present Situation7.India Russia 8.US: South Asia Policy 9. Neighbourhood first 9. India Nepal 10. Ashagabat

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Delhi Judgement and Art 239 AA(4)

11. Declining Standard of Parliament

SOCIAL JUSTICE:

Niti 3 Year Action Agenda

National Health Policy, 2017

One School Board

elation

Relevance of NAM in Present Situation

11. INDIA CANADA 12. INDIA ISERAEL 13.Triad Vs Quad 14.RCEP 15.China & Indian Foreign 16.Maldive Issue 17.India & Neighbourhood Policy18. EU BTIA

Social Issues: 1. Recent trend in Dalit Movements2. Mob Lynching 3. Working women in India: Issues faced4. SC judgment : IPC 4985.Child

POCSO & Death

Crime against Children

6. Child Marriages In India7. living will, right to die with dignity

Geography: 1. Ground Water 2. Cold wall and Chennai Flood3. Inland Waterways Development4.Recurving of cyclone: 5. ELECTRONICS INDUSTRY6.Surface water & Niti Ayog Report7. Textile Hub and Globalisation8. Climate change & Indian Monsoon9.Summer & Winter Pollution of Delhi10.Urbanisation 11. Population Issue

Male Sterilisation

Population policies

Paper III Agriculture 1.Contract law, Corporate farming2. Agri price policy

MSP

Telangana Model

Price Deficiency Payment system

PIB June 2018

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15.China & Indian Foreign Policy

17.India & Neighbourhood Policy

1. Recent trend in Dalit Movements

Working women in India: Issues faced SC judgment : IPC 498

POCSO & Death Penalty

Crime against Children

Child Marriages In India living will, right to die with dignity

Chennai Flood Inland Waterways Development

urving of cyclone: Cyclone Ockhi ELECTRONICS INDUSTRY

6.Surface water & Niti Ayog Report Globalisation

change & Indian Monsoon 9.Summer & Winter Pollution of Delhi

Sterilisation

Population policies

Corporate farming

Telangana Model

Price Deficiency Payment system

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Whatsapp : 8800141518

3.Conservation agriculture 4. Gig Economy & Agriculture5. Operation Greens 6. Draft Model APMC Act, 2016 released7. Draft agricultural export policy8. E-nam Boost 9. Agri Landing 10. E-Commerce & Agriculture

Economy 1. Report of Working Group on development of Corporate Bond Market in India 2. Concept of municipal bonds3. Financial Resolution and Deposit Insurance Bill 2017 4.Public credit Registry 5. Amendments in Insolvency and Bankruptcy Code 6.GST Assessment 7. Bank Consolidation: Pros and Cons8. Institutional Arbitration in India: A Way to Improve ‘Enforcement of Contracts’9. Corporate Governance: Kotak Committee 10. Contract Worker: Issues and Steps Needed 11. Exit Issues and Insolvency Resolution Process 12. Sagarmala project 13. Bharatmala 14.CEZ 15. Broad Based Trade and Investment Agreement (India-EU FTA Talks)16. India & WTO: Issue of Food Security17. Dispute settlement Mechanism18. . Vijay Kelkar Committee on PPP19. Job Creation: 4th IR and JOBurbanisation of manufacturing20. Arbitration 21. Draft Defence Production Policy

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Gig Economy & Agriculture

Draft Model APMC Act, 2016 released Draft agricultural export policy

Agriculture

Report of Working Group on development of Corporate Bond Market in

Concept of municipal bonds Resolution and Deposit

Amendments in Insolvency and

Bank Consolidation: Pros and Cons Institutional Arbitration in India: A Way

to Improve ‘Enforcement of Contracts’ Corporate Governance: Kotak

Contract Worker: Issues and Steps

Exit Issues and Insolvency Resolution

Broad Based Trade and Investment EU FTA Talks)

& WTO: Issue of Food Security Dispute settlement Mechanism . Vijay Kelkar Committee on PPP

4th IR and JOB, De-urbanisation of manufacturing

Draft Defence Production Policy

22. Creating jobs 23. GIG ECONOMY] 24.Land Holding 25. WPR and attitude 26.RBI toothless Watchdog & NPA27.Data Economy 28. Draft defence product29. Model APML law 2017

Science: 1.India in Space 2. India and exoplanet Research3. Machine learning and deep Learning4. Europe data protection lesson for IndiaGPDR LAW EU 5. Research in science 6. Artificial Intelligence Task Force Report7.Science & Industry Linkage: Niti Ayog Report 8.5G technology

Environment/ Disaster Management 1. E-Vehicle

Lithium

FAME

2. Man-Animal Conflicts in India3. Wildlife action plan 4.Plastic Pollution 5. Delhi Pollution 6. Environment Impact Assessment7.Lightning 8. Drought in India: NDMA guideli9. Urban flooding 10. Heat Waves 11. Assam floods 12. Organic Farming and Climate Change13. Forest Fire 14. Heat Stress

PIB June 2018

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26.RBI toothless Watchdog & NPA

raft defence production policy Model APML law 2017

2. India and exoplanet Research 3. Machine learning and deep Learning

Europe data protection lesson for India,

Artificial Intelligence Task Force Report & Industry Linkage: Niti Ayog

/ Disaster

Animal Conflicts in India

Environment Impact Assessment

Drought in India: NDMA guidelines

Organic Farming and Climate Change

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Whatsapp : 8800141518

15. Renewable challenge: Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI) 16. Draft Campa Rules 16. WtE 17.Disaster Resilient Infrastructure

Internal security 1. Changing contour of terrorism 2. Social Media:

WhatsAPP

Mob Lynching

Terrorism

3. Honour Killing

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Sustainable

Solar Transfiguration of India

4.Tackling Terrorism in J&K

PIB June 2018

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errorism in J&K

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Whatsapp : 8800141518

PIB MAINS SPECIFIC

GS PAPERI

1.सम� जल �बंधन सूचकांक पर �रपोट�

सहयोगी और �ित�धा��क संघवाद हािसल करने के उ�े� से नीित आयोग िविभ� सामािजक �े�ो ं

म� िवकास संकेतको ंपर जोर देता रहा है। नीित आयोग ने फरवरी

भारत’ पर एक �रपोट� जारी की थी िजसम� िविभ� �ा� मानको ंके आधार पर

�देशो ंको अलगअलग �ेणी दी गई थी। जीवन म� जल के मह� को �ान म� रखते �ए इस िदशा म�

एक और कदम बढ़ाते �ए नीित आयोग ने सम� जल �बंधन सूचकांक )सीड�ूएमआई (पर एक

�रपोट� तैयार की है।

सम� जल �बंधन सूचकांक जल संसाधनो ं

�दश�न के आकलन और उनम� सुधार लाने का एक �मुख साधन है। ऐसा जल संसाधन और

पेयजल एवं सफाई मं�ालयो ं और सभी रा�ों

आंकड़ा सं�हन अ�ास के ज�रए िकया जा चु

मं�ालयो/ंिवभागो ंको उपयोगी सूचना उपल� कराएगा िजससे वे अ�ी रणनीित बना सक� गे और

जल संसाधनो ंके बेहतर �बंधन म� उसे लागू कर सक� गे।

�रपोट� म� गुजरात को वष� 2016

�देश, कना�टक और महारा�� का नंबर आता है। पूव��र और िहमालयी रा�ो ंम� वष�

िलए ि�पुरा को �थम �ेणी दी गई

रहा। सूचकांक म� वृ�� संबंधी बदलाव के संदभ� म�

�थम �ेणी म� रखा गया जबिक पूव��र और िहमालयी रा�ो ंम� ि�पुरा �थम �थान पर रहा। नीित

आयोग ने भिव� म� इसे सालाना �र पर �कािशत करने का ��ाव िकया है।

सम� जल �बंधन सूचकांक

सम� जल �बंधन सूचकांक को नीित आयोग ने िवकिसत िकया है। इसम� भूजल

पुन�था�पना, िसंचाई, खेती के तरीके

िविभ� संकेतको ंके साथ 9 िव�ृत �े� शािमल ह�।

‘पूव��र एवं िहमालयी रा�’ और

GS PAPER III

1. क� �ीय साव�जिनक उप�मो ंसे जुड़े वािण��क िववादो ंको सुलझाने की �णाली को सश� त

बनाने को मंि�मंडल की मंजूरी

के� �ीय मंि�मंडल ने क� �ीय साव�जिनक उप�मों

के साथ उनके वािण��क िववादो ंको िनपटाने की �णाली को सश� त

मंि�मंडल ने सिचवो ंकी सिमित के सुझावो ंके आधार पर यह फैसला िलया है।

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B MAINS SPECIFIC

सम� जल �बंधन सूचकांक पर �रपोट�

�ित�धा��क संघवाद हािसल करने के उ�े� से नीित आयोग िविभ� सामािजक �े�ो ं

म� िवकास संकेतको ंपर जोर देता रहा है। नीित आयोग ने फरवरी, 2018 म� ‘��थ रा�

पर एक �रपोट� जारी की थी िजसम� िविभ� �ा� मानको ंके आधार पर

अलग �ेणी दी गई थी। जीवन म� जल के मह� को �ान म� रखते �ए इस िदशा म�

एक और कदम बढ़ाते �ए नीित आयोग ने सम� जल �बंधन सूचकांक

सम� जल �बंधन सूचकांक जल संसाधनो ं के �भावी �बंधन म� रा�ो/ंक� � शािसत �देशो ं के


पेयजल एवं सफाई मं�ालयो ं और सभी रा�ो/ंक� � शािसत �देशो ं की साझेदारी के साथ जल

आंकड़ा सं�हन अ�ास के ज�रए िकया जा चुका है। यह सूचकांक रा�ो ंऔर संबंिधत क� �ीय

िवभागो ंको उपयोगी सूचना उपल� कराएगा िजससे वे अ�ी रणनीित बना सक� गे और

जल संसाधनो ंके बेहतर �बंधन म� उसे लागू कर सक� गे।

2016-17 के िलए �थम �ेणी म� रखा गया, इसके बाद म� �देश

कना�टक और महारा�� का नंबर आता है। पूव��र और िहमालयी रा�ो ंम� वष�

िलए ि�पुरा को �थम �ेणी दी गई, इसके बाद िहमाचल �देश, िस��म, और असम का �थान

रहा। सूचकांक म� वृ�� संबंधी बदलाव के संदभ� म� )2015-16 �रसभी रा�ो ंम� राजस



सम� जल �बंधन सूचकांक के बारे म� (सीड�ूएमआई)

सम� जल �बंधन सूचकांक को नीित आयोग ने िवकिसत िकया है। इसम� भूजल

खेती के तरीके, पेयजल, नीित और �बंधन )बॉ�- 1) के िविभ� पहलुओ ंके

िव�ृत �े� शािमल ह�। समी�ा के उ�े� से रा�ो ंको दो िवशेष समूहों

और ‘अ� रा�’ म� बांटा गया।

क� �ीय साव�जिनक उप�मो ंसे जुड़े वािण��क िववादो ंको सुलझाने की �णाली को सश� त

बनाने को मंि�मंडल की मंजूरी

य मंि�मंडल ने क� �ीय साव�जिनक उप�मो,ं के बीच तथा अ� य सरकारी िवभागो ंऔर संगठनो ं

के साथ उनके वािण��क िववादो ंको िनपटाने की �णाली को सश� त बनाने को आज मंजूरी दे दी।

मंि�मंडल ने सिचवो ंकी सिमित के सुझावो ंके आधार पर यह फैसला िलया है। इसके तहत ऐसे िववादो ं

PIB June 2018

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�ित�धा��क संघवाद हािसल करने के उ�े� से नीित आयोग िविभ� सामािजक �े�ो ं

��थ रा�, �गितशील

पर एक �रपोट� जारी की थी िजसम� िविभ� �ा� मानको ंके आधार पर रा�ो/ंक� � �शािसत

-अलग �ेणी दी गई थी। जीवन म� जल के मह� को �ान म� रखते �ए इस िदशा म�

एक और कदम बढ़ाते �ए नीित आयोग ने सम� जल �बंधन सूचकांक

क� � शािसत �देशो ं के


क� � शािसत �देशो ं की साझेदारी के साथ जल

का है। यह सूचकांक रा�ो ंऔर संबंिधत क� �ीय

िवभागो ंको उपयोगी सूचना उपल� कराएगा िजससे वे अ�ी रणनीित बना सक� गे और

के बाद म� �देश, आं�

कना�टक और महारा�� का नंबर आता है। पूव��र और िहमालयी रा�ो ंम� वष� 2016-17 के

और असम का �थान

(सभी रा�ो ंम� राजस ◌्थान को



सम� जल �बंधन सूचकांक को नीित आयोग ने िवकिसत िकया है। इसम� भूजल, जल िनकायो ंकी

के िविभ� पहलुओ ंके 28

समी�ा के उ�े� से रा�ो ंको दो िवशेष समूहो-ं

क� �ीय साव�जिनक उप�मो ंसे जुड़े वािण��क िववादो ंको सुलझाने की �णाली को सश� त

सरकारी िवभागो ंऔर संगठनो ं

बनाने को आज मंजूरी दे दी।

इसके तहत ऐसे िववादो ं

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Whatsapp : 8800141518

को अदालतो ं के ज�रए िनपटाने के बजाय इसके िलए एक सश� त

जाएगी।

� यौरा :

नई � यव� था के तहत एक ऐसी �ी� त

उप�मो ंके बीच तथा अ� य

िनपटाने की मौजूदा � थायी म� य

सीमा शु� क और आबकारी िवभाग को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

इस �ी� तरीय �णाली के तह त

जाएगा िजसम� ऐसे उप�मो ंसे संबंिधत मं�ालयो ंऔर िवभागो ंके सिचव तथा कानूनी मामलो ं

के िवभाग के सिचव होगें। सिमित के सम� साव�जिनक उप�मो ं से जुड़े िववादो ं का

�ितिनिध� व उनके मं�ालयो ंतथा िवभागो ंसे जुड़े िव� ती

िववाद से जुड़े दोनो ंप� एक ही मं�ालय या िवभाग से होगें तो ऐसी ��थित म� इस िववाद को

सुलझाने का काम उस सिमित को िदया जाएगा िजसम� संबंिधत मं�ालय या िवभाग के सिचव

साव�जिनक उप�म िवभाग के सिचव और कानूनी मामलो ंके िवभाग के सिचव होगें। सिम

के सम� ऐसे िववादो ंका �ितिनिध� व

संयु� त सिचव �ारा िकया जाएगा। यिद

िवभागो ं और संगठनो ं के बीच ऐसे कोई िववाद उठते ह� तो उ� ह�

संबंिधत मं�ालयो/ंिवभागो ंके सिचव

�धान सिचव �ारा िनयु� त

िववादो ंका �ितिनिध� व रा� य

िकया जा सकता है।

यिद उपरो� त सिमित �ारा िववादो ंका समाधान नही ंहो पाता है तो ऐसी ��थित म� दूसरे � त

पर इ� ह� िववादो ंको कैिबनेट सिचव को भेजे जाने की � य

का फैसला अंितम होगा और सभी के िलए बा� य

िववादो ंके � व�रत िनपटारे के िलए पहले � त

फैसलो ं के अनुपालन के िलए साव�जिनक उप�म िवभाग त� का

संबंिधत मं�ालयो/ंिवभागों

िनद�श जारी करेगा।

नई �णाली आपसी और सामूिहक �यासो ं से वािण�� िववादो ं को िनपटाने को �ो� सा

करेगी और िजससे अदालतो ंम� ऐसे िववादो ंकी सुनवाई के मामले घट�गे और जनता का पैसा

बबा�द होने से बचेगा।

2. देश के 91 �मुख जलाशयो ंके जल�र म� एक

देश के 91 �मुख जलाशयो ंम� 28.409

की कुल सं�हण �मता का 18 �ितशत है।

TheCoreIAS


को अदालतो ं के ज�रए िनपटाने के बजाय इसके िलए एक सश� त सं� थागत �णाली िवकिसत की

के तहत एक ऐसी �ी� तरीय �णाली िवकिसत की जाएगी जो क� �ीय साव�जिनक

उप�मो ंके बीच तथा अ� य सरकारी संगठनो ंके साथ होने वाले उनके औ�ोिगक िववादो ंको

यी म� य� थता �णाली (पीएमए) का � थान लेगी। रेलवे

और आबकारी िवभाग को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

रीय �णाली के तह त ऐसे वािण��क िववादो ंको पहले उस सिमित



उनके मं�ालयो ंतथा िवभागो ंसे जुड़े िव� तीय सलाहकारो ं�ारा िकया


सुलझाने का काम उस सिमित को िदया जाएगा िजसम� संबंिधत मं�ालय या िवभाग के सिचव

साव�जिनक उप�म िवभाग के सिचव और कानूनी मामलो ंके िवभाग के सिचव होगें। सिम

के सम� ऐसे िववादो ंका �ितिनिध� व संबंिधत मं�ालय या िवभाग के िव� ती

सिचव �ारा िकया जाएगा। यिद, क� �ीय साव�जिनक उप�मो ंऔर रा� य

िवभागो ं और संगठनो ं के बीच ऐसे कोई िववाद उठते ह� तो उ� ह� साव�जिनक उप�मो ं

िवभागो ंके सिचव, कानूनी मामलो ंके सिचव और संबंिधत रा� य

�धान सिचव �ारा िनयु� त एक व�र� ठ अिधकारी वाली सिमित को भेजा जाएगा। सिमित म� इन

रा� य सरकारो ंके िवभागो ंऔर संगठनो ंसे संबंिधत �धान सिच

सिमित �ारा िववादो ंका समाधान नही ंहो पाता है तो ऐसी ��थित म� दूसरे � त

िववादो ंको कैिबनेट सिचव को भेजे जाने की � यव� था है। इस मामले म� कैिबनेट सिचव

का फैसला अंितम होगा और सभी के िलए बा� यकारी भी होगा।

�रत िनपटारे के िलए पहले � तर पर तीन म हीने की अविध िनधा��रत की गयी है।

फैसलो ं के अनुपालन के िलए साव�जिनक उप�म िवभाग त� काल सभी उप�मो ंको उनके

िवभागो/ंरा� य सरकारो ंऔर संघ शािसत �देशो ंके ज�रए आव� य

नई �णाली आपसी और सामूिहक �यासो ं से वािण�� िववादो ं को िनपटाने को �ो� सा


�मुख जलाशयो ंके जल�र म� एक �ितशत की वृ��

28.409 बीसीएम जल सं�ह �आ। यह इन जलाशयो ं

�ितशत है।

PIB June 2018

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गत �णाली िवकिसत की

रीय �णाली िवकिसत की जाएगी जो क� �ीय साव�जिनक

होने वाले उनके औ�ोिगक िववादो ंको

न लेगी। रेलवे, आयकर िवभाग,

और आबकारी िवभाग को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

ऐसे वािण��क िववादो ंको पहले उस सिमित के पास भेजा



य सलाहकारो ं�ारा िकया जाएगा। यिद


सुलझाने का काम उस सिमित को िदया जाएगा िजसम� संबंिधत मं�ालय या िवभाग के सिचव,

साव�जिनक उप�म िवभाग के सिचव और कानूनी मामलो ंके िवभाग के सिचव होगें। सिमित

संबंिधत मं�ालय या िवभाग के िव� तीय सलाहकार और

क� �ीय साव�जिनक उप�मो ंऔर रा� य सरकारो ं के

साव�जिनक उप�मो ं से

कानूनी मामलो ंके सिचव और संबंिधत रा� य सरकार के

अिधकारी वाली सिमित को भेजा जाएगा। सिमित म� इन

सरकारो ंके िवभागो ंऔर संगठनो ंसे संबंिधत �धान सिचव �ारा

सिमित �ारा िववादो ंका समाधान नही ंहो पाता है तो ऐसी ��थित म� दूसरे � तर

है। इस मामले म� कैिबनेट सिचव

ने की अविध िनधा��रत की गयी है।

ल सभी उप�मो ंको उनके

सरकारो ंऔर संघ शािसत �देशो ंके ज�रए आव� यक िदशा

नई �णाली आपसी और सामूिहक �यासो ं से वािण�� िववादो ं को िनपटाने को �ो� सािहत


)अरब घन मीटर (जल सं�ह �आ। यह इन जलाशयो ं

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Whatsapp : 8800141518

उ�री �े�

उ�री �े� म� िहमाचल �देश

कुल सं�हण �मता वाले छह जलाशय ह�

ह�।

इन जलाशयो ंम� कुल उपल� सं�हण

�मता का 16 �ितशत है।

िपछले वष� की इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी सं�हण ��थित

िपछले दस वष� का औसत सं�हण इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण �मता का

28 �ितशत था।

इस तरह िपछले वष� की इसी अविध की तुलना म� चालू वष� म� सं�हण कम है और यह िपछले

दस वष� की इसी अविध के दौरान रहे औसत सं�हण से भी कम है।

पूव� �े�

पूव� �े� म� झारखंड, ओिडशा

इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण �मता का

जलाशयो ंकी सं�हण ��थित

म� इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण �मता का

अविध की तुलना म� चालू वष� म� सं�हण बेहतर है और यह िपछले दस वष� की इसी अविध के

दौरान रहे औसत सं�हण से भी बेहतर है।

पि�मी �े�

पि�मी �े� म� गुजरात तथा महारा�� आते ह�।


�मता का 13 �ितशत है।


का औसत सं�हण इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण �मता का



म� �े�

म� �े� म� उ�र �देश,


�मता का 22 �ितशत है। िपछले वष� की इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी सं�हण ��थित

�ितशत था।


18 �ितशत था। इस तरह िपछले वष� की इसी अविध की तुलना म� चालू वष� म� सं�हण कम है

लेिकन यह िपछले दस वष� की इसी अविध के दौरान रहे औसत सं�हण से बेहतर है।

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उ�री �े� म� िहमाचल �देश, पंजाब तथा राज�थान आते ह�। इस �े� म�

कुल सं�हण �मता वाले छह जलाशय ह�, जो के�ीय जल आयोग की िनगरानी म�

इन जलाशयो ंम� कुल उपल� सं�हण 2.90 बीसीएम है, जो इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण


िपछले वष� की इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी सं�हण ��थित 27 �ितशत थी।




ओिडशा, पि�म बंगाल एवं ि�पुरा आते ह�।

इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण �मता का 21 �ितशत है। िपछले वष� की इसी अविध म� इन

जलाशयो ंकी सं�हण ��थित 20 �ितशत थी। िपछले दस वष� का औसत सं�हण इसी अविध

म� इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण �मता का 16 �ितशत था। इस तरह िपछले वष� की इसी


दौरान रहे औसत सं�हण से भी बेहतर है।

पि�मी �े� म� गुजरात तथा महारा�� आते ह�।



िपछले वष� की इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी सं�हण ��थित 19 �ितशत था। िपछले दस वष�




उ�राखंड, म� �देश तथा छ�ीसगढ़ आते ह�।


�ितशत है। िपछले वष� की इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी सं�हण ��थित


�ितशत था। इस तरह िपछले वष� की इसी अविध की तुलना म� चालू वष� म� सं�हण कम है


PIB June 2018

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पंजाब तथा राज�थान आते ह�। इस �े� म� 18.01 बीसीएम की

)सीड�ूसी (की िनगरानी म�

जो इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण

�ितशत थी।



�ितशत है। िपछले वष� की इसी अविध म� इन

�ितशत थी। िपछले दस वष� का औसत सं�हण इसी अविध

�ितशत था। इस तरह िपछले वष� की इसी



�ितशत था। िपछले दस वष�

का औसत सं�हण इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण �मता का 17 �ितशत था।



�ितशत है। िपछले वष� की इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी सं�हण ��थित 30


�ितशत था। इस तरह िपछले वष� की इसी अविध की तुलना म� चालू वष� म� सं�हण कम है


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Whatsapp : 8800141518

दि�णी �े�

दि�णी �े� म� आं� �देश

प�रयोजनाएं( , कना�टक, केरल एवं तिमलनाडु आते ह�।



इस तरह चालू वष� म� सं�हण िपछले वष� की इसी अविध म� �ए सं�हण से बेहतर है और यह

िपछले दस वष� की इसी अविध के दौरान रहे औसत सं�हण के बराबर है

िपछले वष� की इसी अविध की तुलना म� िजन रा�ो ंम� जल सं�हण बेहतर है उनम� राज�थान

बंगाल, ि�पुरा, महारा�� , उ�राखंड

�देश, कना�टक, केरल और तिमलनाडु शािमल ह�। इसी अविध के

सं�हण करने वाले रा�ो ं म� िहमाचल �देश

�देश, छ�ीसगढ़ और तेलंगाना शािमल ह�।

3. सरकार बाढ़ के पूवा�नुमान के िलए गूगल के साथ िमलकर काम करेगी

गूगल के साथ गठबंधन से भारत म� बाढ़ का कारगर या �भावकारी �बंधन करने म� मदद िमलेगी।

जल संसाधन के �े� म� भारत के शीष� �ौ�ोिगकी संगठन क� �ीय जल आयोग

गूगल के साथ एक सहयोग समझौता िकया है।

सीड�ूसी जल संसाधनो ंके कारगर �बं

सूचनाएं आम जनता को सुलभ कराने के िलए कृि�म बु��म�ा

लिन�ग एवं भू�थािनक मानिच�ण के �े� म� गूगल �ारा की गई अ�ाधुिनक �गित का उपयोग

हाइड� ोलॉिजकल (संबंधी सम�ाओ ं

से बेहतर ढंग से िनपटने म� मदद िमलने की आशा है।

इस समझौते के तहत सीड�ूसी और गूगल इन काय�

बु��म�ा आिट�िफिशयल इंटेलीज�स(

जुड़े अवलोकन डेटा के िव�ेषण म� तकनीकी िवशेष�ता को साझा कर�गी

) i) बाढ़ पूवा�नुमान �णािलयो ंको बेहतर करना

चेतावनी जारी करने म� मदद िमलेगी

)ii) बाढ़ �बंधन की प�रक�ना करने एवं इसम� बेहतरी के िलए गूगल अथ� इंजन का उपयोग करने

से जुड़ी उ� �ाथिमकता वाली अनुसंधान प�रयोजना और

)iii) भारत की निदयो ंपर ऑनलाइन �दश�िनयां तैयार क

बाढ़ �भािवत �े�ो ंके लोग लंबे समय से बाढ़ आने से पहले समय रहते सटीक चेतावनी िदए जाने की

मांग करे रहे थे। इस पहल से उनकी यह मांग पूरी होगी। के�ीय जल आयोग

एक िदन पहले बाढ़ के �र के बारे म� जानका

बा�रश आधा�रत मॉडल के सहारे परी�ण के आधार पर तीन िदन पहले बाढ़ के चेतावनी जारी की।

गूगल उ� �रीय िडिजटल, तकनीक िजसम� वो अपनी आिट�िफिशयल इंटेिलज�स िवशेष�ता के सहारे

सीड�ूसी �ारा �द� जानकारी के सहयोग से बाढ़ की सटीक जानकारी देगा। अब संभवतः बाढ़

आने के तीन िदन पहले ही लोगो ंको जानकारी िमल सकेगी। इस समझौते के बाद सरकार को करोड़ो ं

�पये की बचत होगी। इससे सरकार और आपदा �बंधन संगठनो ं को बाढ़ �भािवत �थानो ं और

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�े� म� आं� �देश, तेलंगाना एपी एवं टीजी दोनो ं रा�ो ं म� दो संयु�

केरल एवं तिमलनाडु आते ह�।

िपछले वष� की इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी सं�हण ��थित 8 �ितशत थी। िपछले दस वष�



िपछले दस वष� की इसी अविध के दौरान रहे औसत सं�हण के बराबर है

िपछले वष� की इसी अविध की तुलना म� िजन रा�ो ंम� जल सं�हण बेहतर है उनम� राज�थान

उ�राखंड, एपी एवं टीजी दोनो ं रा�ो ं म� दो संयु� प�रयोजनाएं(

केरल और तिमलनाडु शािमल ह�। इसी अविध के िलए िपछले वष� की तुलना म� कम

सं�हण करने वाले रा�ो ं म� िहमाचल �देश, पंजाब, झारखंड, ओिडशा, गुजरात

छ�ीसगढ़ और तेलंगाना शािमल ह�।

सरकार बाढ़ के पूवा�नुमान के िलए गूगल के साथ िमलकर काम करेगी


जल संसाधन के �े� म� भारत के शीष� �ौ�ोिगकी संगठन क� �ीय जल आयोग

गूगल के साथ एक सहयोग समझौता िकया है।

सी जल संसाधनो ंके कारगर �बंधन िवशेषकर बाढ़ का पूवा�नुमान लगाने एवं बाढ़ संबंधी

सूचनाएं आम जनता को सुलभ कराने के िलए कृि�म बु��म�ा आिट�िफिशयल इंटेलीज�स(

�थािनक मानिच�ण के �े� म� गूगल �ारा की गई अ�ाधुिनक �गित का उपयोग

करेगा। इस पहल से संकट �बंधन एज�िसयो ंको जल िव�ान )हाइड� ोलॉिजकल

मदद िमलने की आशा है।

इस समझौते के तहत सीड�ूसी और गूगल इन काय� म� आपसी सहयोग के िलए कृि�म

)आिट�िफिशयल इंटेलीज�स , मशीन लिन�ग, भू�थािनक मानिच�ण और जल िव�ान से

जुड़े अवलोकन डेटा के िव�ेषण म� तकनीकी िवशेष�ता को साझा कर�गी:

बाढ़ पूवा�नुमान �णािलयो ंको बेहतर करना, िजससे �थानत आव�क कार�वाई यो� बाढ़

चेतावनी जारी करने म� मदद िमलेगी

बाढ़ �बंधन की प�रक�ना करने एवं इसम� बेहतरी के िलए गूगल अथ� इंजन का उपयोग करने

से जुड़ी उ� �ाथिमकता वाली अनुसंधान प�रयोजना और

भारत की निदयो ंपर ऑनलाइन �दश�िनयां तैयार करने से जुड़ी एक सां�ृितक प�रयोजना।


मांग करे रहे थे। इस पहल से उनकी यह मांग पूरी होगी। के�ीय जल आयोग 2016

एक िदन पहले बाढ़ के �र के बारे म� जानकारी दे रहा था। 2017 म� बाढ़ के दौरान सीड�ूसी ने


तकनीक िजसम� वो अपनी आिट�िफिशयल इंटेिलज�स िवशेष�ता के सहारे

कारी के सहयोग से बाढ़ की सटीक जानकारी देगा। अब संभवतः बाढ़



PIB June 2018

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)दोनो ं रा�ो ं म� दो संयु�

�ितशत थी। िपछले दस वष�

का औसत सं�हण इसी अविध म� इन जलाशयो ंकी कुल सं�हण �मता का 16 �ितशत था।


िपछले दस वष� की इसी अविध के दौरान रहे औसत सं�हण के बराबर है।

िपछले वष� की इसी अविध की तुलना म� िजन रा�ो ंम� जल सं�हण बेहतर है उनम� राज�थान, पि�म

)दोनो ं रा�ो ं म� दो संयु� प�रयोजनाएं , आं�

िलए िपछले वष� की तुलना म� कम

गुजरात, उ�र �देश, म�


जल संसाधन के �े� म� भारत के शीष� �ौ�ोिगकी संगठन क� �ीय जल आयोग )सीड�ूसी (ने

धन िवशेषकर बाढ़ का पूवा�नुमान लगाने एवं बाढ़ संबंधी

)आिट�िफिशयल इंटेलीज�स , मशीन

-�थािनक मानिच�ण के �े� म� गूगल �ारा की गई अ�ाधुिनक �गित का उपयोग

करेगा। इस पहल से संकट �बंधन एज�िसयो ंको जल िव�ान

म� आपसी सहयोग के िलए कृि�म

-�थािनक मानिच�ण और जल िव�ान से

-लि�त आव�क कार�वाई यो� बाढ़

बाढ़ �बंधन की प�रक�ना करने एवं इसम� बेहतरी के िलए गूगल अथ� इंजन का उपयोग करने

रने से जुड़ी एक सां�ृितक प�रयोजना।


2016 तक अिधकतम

म� बाढ़ के दौरान सीड�ूसी ने


तकनीक िजसम� वो अपनी आिट�िफिशयल इंटेिलज�स िवशेष�ता के सहारे

कारी के सहयोग से बाढ़ की सटीक जानकारी देगा। अब संभवतः बाढ़



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Whatsapp : 8800141518

जनसं�ा की बेहतर जानकारी �ा

नुकसान को रोकने म� मील का प�र सािबत होगी।

4. बांध सुर�ा िवधेयक, 2018 :

मजबूती की िदशा म� एक कदम

क� �ीय मंि�मंडल ने अपनी बैठक म� बांध

को �ीकृित दे दी। इस िवधेयक का उ�े� बांधो ं की सुर�ा सुिनि�त करने के िलए एक समान

देश�ापी �ि�याएं िवकिसत करने म� सहायता देना है।

भारत ने िपछले 50 वष� म� बांधो ंतथा संबंिधत अवसंरचना

बांधो ंकी सं�ा की �ि� से भारत का �थान अमे�रका और चीन के बाद तीसरा है।

देश म� 5254 बड़े बांध ह� और

हजारो ंबांध ह�।

य�िप बांधो ं ने कृिष के सतत िवकास और भारत

लेिकन बांधो ंकी सुर�ा सुिनि�त करने के िलए लंबे समय से एक�प कानून और �शासिनक

ढांचे की आव�कता महसूस की जाती रही है।

क� �ीय जल आयोग बांध सुर�ा पर रा�� ीय सिमित

(सीडीएसओ) तथा रा� बांध सुर�ा संगठनो ं

कर रहा है, लेिकन इन संगठनो ं के पास वैधािनक श��यां नही ं ह� और ये संगठन केवल

परामश�दायी भूिमका म� ह�।

Obsolete Dam a cause of Concern

यह िचंता का िवषय है, �ोिंक भारत के

लगभग 164 बांध 100 वष� से भी अिधक पुराने ह�। खराब रख

जीवन, वन�ित, साव�जिनक तथा िनजी संपि�यो ंऔर पया�वरण के िलए खतरनाक हो सकते ह�। भारत

म� बांध िवफलताओ ंकी 36 घटनाएं �ई ह�। इनम� राज�थान म�

महारा�� म� 4 और आं� �देश म�

ह�।

बांध सुर�ा िवधेयक, 2018 के �ावधानो ंसे क� � और रा�ो ंम� बांध सुर�ा की सं�थागत �व�थाओ ंको

श��यां �ा� होगंी और इससे पूरे देश म� मानकीकरण और बांध सुर�ा म� सुधार करने म� मदद

िमलेगी। बांध सुर�ा िवधेयक, 2018

बांध का िनयिमत िनरी�ण, आपात काय� योजना

कोष , इं� �� म�टेशन तथा सुर�ा मैनुअल शािमल ह�। इसम� बांध सुर�ा का दािय� व

और िवफलता के िलए दंड का �ावधान है।

सं�थागत ढांचा

बांध सुर�ा िवधेयक, 2018 के अंतग�त बांध सुर�ा के िलए सं�थागत ढांचे का �ावधान है। इनम�

िन�िल�खत शािमल ह�:

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जनसं�ा की बेहतर जानकारी �ा� होगी। यह पहल बेहतर बाढ़ �बंधन और बाढ़ से होने वाले

नुकसान को रोकने म� मील का प�र सािबत होगी।

, 2018 : बांध सुर�ा �वहारो ं तथा सं�थानो ं के मानकीकरण और

मजबूती की िदशा म� एक कदम

क� �ीय मंि�मंडल ने अपनी बैठक म� बांध सुर�ा िवधेयक, 2018 को संसद म� ��ुत करने के ��ाव


देश�ापी �ि�याएं िवकिसत करने म� सहायता देना है।

वष� म� बांधो ंतथा संबंिधत अवसंरचनाओ ंम� भारी िनवेश िकया है और बड़े


बड़े बांध ह� और 447 बांध बनाए जा रहे ह�। इसके अित�र� त

य�िप बांधो ं ने कृिष के सतत िवकास और भारत के िवकास म� मह�पूण� भूिमका िनभाई है


ढांचे की आव�कता महसूस की जाती रही है।

क� �ीय जल आयोग बांध सुर�ा पर रा�� ीय सिमित (एनसीडीएस), क� �ीय बांध सुर�ा संगठन

तथा रा� बांध सुर�ा संगठनो ं(एसडीएसओ) के मा�म से इस िदशा म� �यास

लेिकन इन संगठनो ं के पास वैधािनक श��यां नही ं ह� और ये संगठन केवल

परामश�दायी भूिमका म� ह�।

Obsolete Dam a cause of Concern

�ोिंक भारत के लगभग 75 �ितशत बड़े बांध 25 वष� से अिधक पुराने ह� और

वष� से भी अिधक पुराने ह�। खराब रख-रखाव के कारण असुरि�त बांध मानव

साव�जिनक तथा िनजी संपि�यो ंऔर पया�वरण के िलए खतरनाक हो सकते ह�। भारत

घटनाएं �ई ह�। इनम� राज�थान म� 11, म� �देश म�

और आं� �देश म� 2 तथा उ�र �देश, उ�राखंड एवं ओिडशा म� एक

के �ावधानो ंसे क� � और रा�ो ंम� बांध सुर�ा की सं�थागत �व�थाओ ंको


, 2018 म� बांध सुर�ा संबंधी सभी िवषयो ंको शािमल िकया गया

आपात काय� योजना, िव� तृत सुर�ा के िलए पया�� त मर� म

म�टेशन तथा सुर�ा मैनुअल शािमल ह�। इसम� बांध सुर�ा का दािय� व बांध के � वा

और िवफलता के िलए दंड का �ावधान है।

के अंतग�त बांध सुर�ा के िलए सं�थागत ढांचे का �ावधान है। इनम�

PIB June 2018

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� होगी। यह पहल बेहतर बाढ़ �बंधन और बाढ़ से होने वाले

बांध सुर�ा �वहारो ं तथा सं�थानो ं के मानकीकरण और

को संसद म� ��ुत करने के ��ाव


ओ ंम� भारी िनवेश िकया है और बड़े


बांध बनाए जा रहे ह�। इसके अित�र� त मझौले और छोटे

के िवकास म� मह�पूण� भूिमका िनभाई है,


क� �ीय बांध सुर�ा संगठन

के मा�म से इस िदशा म� �यास

लेिकन इन संगठनो ं के पास वैधािनक श��यां नही ं ह� और ये संगठन केवल

वष� से अिधक पुराने ह� और

रखाव के कारण असुरि�त बांध मानव

साव�जिनक तथा िनजी संपि�यो ंऔर पया�वरण के िलए खतरनाक हो सकते ह�। भारत

म� �देश म� 10, गुजरात म� 5,

उ�राखंड एवं ओिडशा म� एक-एक घटनाएं �ई

के �ावधानो ंसे क� � और रा�ो ंम� बांध सुर�ा की सं�थागत �व�थाओ ंको


म� बांध सुर�ा संबंधी सभी िवषयो ंको शािमल िकया गया है। इसम�

मर� मत और रख-रखाव

बांध के � वामी पर है

के अंतग�त बांध सुर�ा के िलए सं�थागत ढांचे का �ावधान है। इनम�

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Whatsapp : 8800141518

1.बांध सुर�ा पर रा�� ीय सिमित

िवधेयक म� बांध सुर�ा पर रा� ट� ीय सिमित गिठत करने का �ावधान है। यह सिमित बांध

को िवकिसत करेगी और आव� य

2. रा� ट� ीय बांध सुर�ा �ािधकरण

िवधेयक िनयामक सं�था के �प म� रा�� ीय बांध सुर�ा �ािधकरण की �थापना का �ावधान करता है।

यह �ािधकरण देश म� बांध सुर�ा के िलए नी

िनभाएगा।

यह �ािधकरण बांध सुर�ा संबंधी डाटा और � य

सुर�ा संगठनो ंऔर बांधो ंके मािलको ंके साथ संपक� बनाए रखेगा।

�ािधकरण रा� यो ं तथा रा� य

उपल� ध कराएगा।

�ािधकरण देश के सभी बांधो ंका रा� ट� ी

�रकॉड� रखेगा।

�ािधकरण िकसी �मुख बांध की िवफलताओ ंके कारणो ंकी जांच करेगा।

�ािधकरण िनयिमत िनरी�ण के िलए तथा

और िनयं�ण सूिचयो ंको �कािशत और अ�तन करेगा।

�ािधकरण उन संगठनो ंकी मा� य

िडजाइन और िनमा�ण का काय� सौपंा जा सकता है।

�ािधकरण दो राज् यो ंके रा� य

और उस रा� य के बांध के � वा

कुछ मामलो ं म� जैसे, एक रा� य

�ािधकरण रा� य बांध सुर�ा

िववादो ंके संभािवत कारणो ंको दूर करेगा।

3. बांध सुर�ा पर रा� य सिमित

िवधेयक म� रा� सरकार �ारा बांध सुर�ा पर रा� सिमित गिठत करने का �ावधान है। यह

सिमित रा� य म� िनिद� � ट

सुिन�� चत करेगी।

सिमित यह सुिन�� चत करेगी की बांध सुर�ा के साथ काम कर रहे ह�। इसम� �� ये

रा� य बांध सुर�ा संगठन � था

अिधका�रयो ं �ारा चलाया जाएगा। अिधका�रयो ं म� �ाथिमक �प से बांध िडजाइन

मेकेिनकल इंजनीय�रंग,

होगें।

4. रा� बांध सुर�ा संगठन (

िवधेयक म� िनिद�� सं�ा म� बांध वाले �� ये

का �ावधान है। यह संगठन फी� ड

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बांध सुर�ा पर रा�� ीय सिमित (एनसीडीएस)

य सिमित गिठत करने का �ावधान है। यह सिमित बांध

को िवकिसत करेगी और आव� यक िनयमनो ंकी िसफा�रश करेगी।

य बांध सुर�ा �ािधकरण (एनडीएसए)


यह �ािधकरण देश म� बांध सुर�ा के िलए नीित, िदशािनद�शो ंतथा मानको ंको लागू करने का दािय�

यह �ािधकरण बांध सुर�ा संबंधी डाटा और � यवहारो ं के मानकीकरण के िलए रा� य

सुर�ा संगठनो ंऔर बांधो ंके मािलको ंके साथ संपक� बनाए रखेगा।

तथा रा� य बांध सुर�ा संगठनो ं को तकनीकी और �बंधकीय सहायता

�ािधकरण देश के सभी बांधो ंका रा� ट� ीय � तर पर डाटा बेस तथा �मुख बांध िवफलताओ ंका

�ािधकरण िकसी �मुख बांध की िवफलताओ ंके कारणो ंकी जांच करेगा।

�ािधकरण िनयिमत िनरी�ण के िलए तथा बांधो ंकी िव� तृत जांच के िलए मानक िदशा

और िनयं�ण सूिचयो ंको �कािशत और अ�तन करेगा।

�ािधकरण उन संगठनो ंकी मा� यता या �� यायन का �रकॉड� रखेगा, िज� ह�

िडजाइन और िनमा�ण का काय� सौपंा जा सकता है।

यो ंके रा� य बांध सुर�ा संगठनो ंके बीच या िकसी रा� य

के बांध के � वामी के बीच िववाद का उिचत समाधान करेगा।

एक रा� य का बांध दूसरे रा� य के भू-भाग म� आता है तो रा� ट� ी

बांध सुर�ा संगठन की भूिमका भी िनभाएगा और इस तरह अंतर

िववादो ंके संभािवत कारणो ंको दूर करेगा।

सिमित (एससीडीएस)

िवधेयक म� रा� सरकार �ारा बांध सुर�ा पर रा� सिमित गिठत करने का �ावधान है। यह

म� िनिद� � ट सभी बांधो ंकी उिचत िनगरानी, िनरी�ण, संचालन और रख

त करेगी की बांध सुर�ा के साथ काम कर रहे ह�। इसम� �� ये

बांध सुर�ा संगठन � थािपत करने का �ावधान है। यह संगठन फी� ड

यो ं �ारा चलाया जाएगा। अिधका�रयो ं म� �ाथिमक �प से बांध िडजाइन

, हाईड� ोलॉजी, भू तकनीकी जांच और बांध पुनवा�स �े� के अिधकारी

(एसडीएसओ)

िवधेयक म� िनिद�� सं�ा म� बांध वाले �� येक रा� य म� रा� य बांध सुर�ा संगठन � था

का �ावधान है। यह संगठन फी� ड बांध सुर�ा के अिधका�रयो ं�ारा चलाया जाएगा।

PIB June 2018

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य सिमित गिठत करने का �ावधान है। यह सिमित बांध सुर�ा नीितयो ं


िदशािनद�शो ंतथा मानको ंको लागू करने का दािय�

वहारो ं के मानकीकरण के िलए रा� य बांध

PIB - GShindi...नमक र अयथय , आपक त य र क प त द न करन क...

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Transcript of PIB - GShindi...नमक र अयथय , आपक त य र क प त द न करन क...